भारत सरकार
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(इन-सीटू स्लम पुनर्विकास)
• निजी भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए स्लम पुनर्विकास
• केंद्र सरकार की भूमि / राज्य सरकार की भूमि / ULB भूमि पर मलिन बस्तियाँ
• रुपये का स्लम पुनर्वास अनुदान। औसतन प्रति घर 1 लाख।
• अन्य झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए इस केंद्रीय अनुदान को तैनात करने के लिए राज्यों / शहरों के लिए लचीलापन
• राज्य / शहर परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त एफएसआई / एफएआर या टीडीआर प्रदान करते हैं
• केंद्रीय सरकार द्वारा भूमि की लागत नहीं ली जाएगी। एजेंसियों
• निजी स्वामित्व वाली भूमि पर मलिन बस्तियाँ
• राज्यों / शहरों को अपनी नीति के अनुसार भूमि मालिक को अतिरिक्त एफएसआई / एफएआर या टीडीआर प्रदान करने के लिए
• कोई केंद्रीय सहायता नहीं
