भारत सरकार
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सस्ती किराया आवास परिसरों (ARHCs), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना शुरू की है। यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों / गरीबों को रहने का सुगमता प्रदान करेगा, ताकि उनके कार्यस्थल के करीब किफायती किराये के आवास तक पहुँच प्राप्त हो सके।
MoHUA ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (GHTC-India) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों की एक टोकरी की पहचान करना और मुख्यधारा बनाना है जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी हैं।
एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली, सीएलएसएस अवास पोर्टल (सीएलएपी) एक सामान्य मंच है, जहां सभी हितधारक यानी MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋण संस्थान, लाभार्थी और नागरिक वास्तविक समय के वातावरण में एकीकृत होते हैं। पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है। CLSS ट्रैकर को PMAY (U) मोबाइल ऐप और UMANG प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है।
